दिल्ली चुनाव: दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने वाक़ई शिक्षा की तस्वीर बदल दी है?

सरकारी स्कूल: साल 2015 में दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणापत्र में 500 नए स्कूल सरकारी स्कूल बनाने का वादा किया था. अरविंद केजरीवाल को 2015 में जब सत्ता मिली थी तब दिल्ली में 1007 सरकारी स्कूल थे. शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक़, वर्तमान में संख्या 1082 तक पहुंच गई है. यानी आम आदमी पार्टी के दस साल के कार्यकाल में सिर्फ़ 75 नए स्कूल बने.

पास-फेल: साल 2016 से लेकर 2023 तक बारहवीं कक्षा में दिल्ली के नतीजे सीबीएसई के ऑल इंडिया रिजल्ट से आगे रहे हैं. 2021 से लेकर 2023 तक दिल्ली में दसवीं के नतीजों ने सीबीएसई के ऑल इंडिया रिजल्ट को चुनौती दी है. दसवीं कक्षा में 2022 में सीबीएसई का ऑल इंडिया रिजल्ट 94.40 प्रतिशत था जबकि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में यह रिजल्ट 97 प्रतिशत था.

हालांकि, नौवीं और 11वीं में फेल होने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है. साल 2023-24 में नौवीं क्लास में पढ़ने वाले एक लाख छात्र फेल हुए थे. 2022-23 में यह आँकड़ा 88 हज़ार 409, साल 2021-22 में 28 हज़ार 531 और 2020-21 में 31 हज़ार 540 छात्र नौवीं की परीक्षा पास नहीं कर पाए थे.

11वीं कक्षा में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 51 हज़ार 914, साल 2022-23 में 54 हज़ार 755, साल 2021-22 में 7,246 और 2020-21 में 2,169 छात्र फ़ेल हुए थे.

नौवीं और 11वीं में फ़ेल होने वाले बढ़ते छात्रों की संख्या पर आलोचक कहते हैं कि ऐसा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है.

शिक्षक-छात्र अनुपात: भारत सरकार का केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय हर साल देश भर के स्कूलों को लेकर ‘शिक्षा के लिए एकीकृत ज़िला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज़ +)’ रिपोर्ट जारी करता है.

रिपोर्ट के मुताबिक़, दिल्ली में कक्षा छह से लेकर आठ तक सबसे ख़राब शिक्षक छात्र अनुपात है. प्राथमिक स्तर (कक्षा 1-5) पर यह अनुपात बिहार के बाद दूसरा सबसे ख़राब है.

दिल्ली में छह से आठ तक की कक्षाओं में 28 छात्रों पर एक टीचर है. पश्चिम बंगाल में भी यही स्थिति है. दिल्ली में कक्षा एक से लेकर पांच तक 30 छात्रों पर एक टीचर है. दिल्ली से पहले बिहार है जहां 32 छात्रों पर एक टीचर है.

प्राइवेट और सरकारी स्कूल में एडमिशन: अरविंद केजरीवाल चुनावी भाषणों से लेकर इंटरव्यू में यह दावा करते हैं कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं.

आंकड़े देखने पर पता चलता है कि केजरीवाल के समय प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लेने वाले छात्रों की संख्या में इज़ाफ़ा हुआ था. फिर कोरोना के दौरान ऐसे छात्रों की संख्या में कमी आई थी.

2014-15 में कुल दाखिलों में निजी स्कूलों की हिस्सेदारी 30.52 प्रतिशत थी और 2019-20 तक यह बढ़कर 42.65 प्रतिशत तक हो गई थी. 2021-22 में यह घटकर 35.54 प्रतिशत तक आ गई थी लेकिन अगली ही साल 2022-23 में यह बढ़कर 36.79 प्रतिशत हो गई.

2021 में जब प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेने वालों की संख्या कम हुई थी तब केजरीवाल ने इस पर ट्वीट किया था.

केजरीवाल ने लिखा था, “भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है.”

लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लेने का प्रतिशत घटा था तब भारत में कोरोना का प्रभाव था. कई लोगों पर आर्थिक रूप से कोरोना का बड़ा असर देखने को मिला था. निजी स्कूलों में घटते एडमिशन की संख्या के पीछे कोरोना जैसे संभावित कारण को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है.