दिल्ली विधानसभा चुनाव: ‘पिंक पास’ स्कीम का महिलाओं की ज़िंदगी पर क्या असर रहा?- ग्राउंड रिपोर्ट

दिल्ली चुनाव के प्रचार के दौरान ‘आप’ और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) दोनों महिलाओं के लिए विशेष योजनाएँ लागू करने का वादा कर रही हैं.

मुफ़्त बिजली और पानी के अलावा महिलाओं तक कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार और उनके वितरण का मुद्दा राजनीतिक दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण हो गया है.

आम आदमी पार्टी ने दिसंबर में राजधानी में ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ की राशि बढ़ाने की घोषणा भी की है.

आप ने यह घोषणा की थी कि अगर वह दिल्ली विधानसभा चुनाव फिर जीतती है तो इस योजना के तहत मिलने वाले भत्ते को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये कर देगी.

23 दिसंबर को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण भी शुरू कर दिया था.

‘आप’ की ध्यान आकर्षित करने वाली योजनाओं में महिलाओं के लिए मुफ़्त बस यात्रा योजना भी शामिल है. इसे पाँच साल पहले 2019 में शुरू किया गया था.

इस योजना के तहत महिलाएँ दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (डीआईएमटीएस) द्वारा संचालित सभी एसी और नॉन-एसी बसों में मुफ़्त यात्रा कर सकती हैं. दिल्ली सरकार का दावा है कि अब तक 150 करोड़ से ज्यादा ‘पिंक टिकट’ बिक चुके हैं.

जैस्मिन शाह ‘आप’ के सदस्य और ‘दिल्ली मॉडल’ किताब के लेखक हैं. उन्होंने मुफ़्त बस की नीति बनाने में मदद की है.

वो अपने एक लेख में लिखते हैं, “आशोका विश्वविद्यालय और शिव नादर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक स्वतंत्र अध्ययन किया था. यह अध्ययन दिखाता है कि इस योजना के कारण समाज के हाशिए पर रहने वाली महिलाओं के लिए रोज़गार में 24 परसेंटेज़ प्वाइंट का इज़ाफ़ा हुआ है. इस योजना का लाभ उन महिलाओं को हुआ है, जो किफ़ायती सार्वजनिक परिवहन से सबसे अधिक लाभ उठा सकती हैं.”

प्रोफ़ेसर डॉ. रितिका खेड़ा एक मशहूर विकास अर्थशास्त्री हैं. उनका कहना है कि वह इन नीतियों को लोक-लुभावन नहीं मानतीं. वो इसे एक सही दिशा में उठाया गया कदम मानती हैं. यह लोगों के अधिकार से जुड़ा है.

रितिका कहती हैं, “महिलाओं के लिए सार्वजनिक बसों में सब्सिडी या रियायती टिकटों का एक बहुत लंबा इतिहास है. अन्य राज्यों ने भी यह कदम उठाया है. इसका आर्थिक महत्व भी है. ”

”कार्यबल में महिलाओं की संख्या बहुत कम है. अगर वे अपनी ख़ुद की कमाई नहीं कर रही हैं तो वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं. इसीलिए भले ही उनकी अपनी आय न हो, मुफ़्त बस यात्रा उन्हें कम से कम आने-जाने की कुछ आज़ादी तो देती है.”

”इसके अलावा, जो लोग बसों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से ज्यादातर स्कूल या कॉलेज जाने वाली युवा महिलाएँ होती हैं. इस लिहाज़ से यह उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण का भी एक तरह से सब्सिडीकरण है. शायद इससे महिलाओं की अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी.”

ऐसी ही एक महिला हैं 28 साल की सुनीता. वे दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाक़े की रहने वाली हैं. सुनीता एक समाजसेवी और लेखिका भी हैं.

वह कहती हैं, “जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया था तब बसें मुफ़्त नहीं थीं. मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में दाख़िला मिला था. यह शहर के दूसरे हिस्से में था. मेरे परिवार को मुझे वहाँ भेजने की इच्छा नहीं थी. वे मेरी सुरक्षा के बारे में चिंतित थे. साथ ही यह भी सोचते थे कि मुझे वहाँ भेजना बहुत महँगा पड़ेगा.”

“आने-जाने की आज़ादी ने मुझे सशक्त बनाया… मुझे बाहर जाने का आत्मविश्वास मिला. मैं बैंक भी जाती थी. घर के काम करती थी. उसके साथ-साथ, मैं शहर भी घूम पाई. मुझे बाहर जाने की स्वतंत्रता भी मिली.”

हालाँकि सुनीता कहती हैं कि मुश्किलें अभी भी बहुत सी हैं.