डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभालते ही लिए ये बड़े फ़ैसले

अमेरिका के विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से हटने से जुड़े कार्यकारी आदेश पर भी ट्रंप ने हस्ताक्षर किए हैं.

इसे साइन करते हुए ट्रंप ने कहा, “ओह, ये एक बड़ा फ़ैसला है.” ये दूसरी बार है जब ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ से हटने के आदेश दिए हैं.

ट्रंप कोरोना महामारी से निपटने के लिए डब्ल्यूएचओ के उठाए कदमों की आलोचना करते रहे हैं. उन्होंने इस महामारी के दौरान ही डब्ल्यूएचओ से हटने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी. हालांकि, बाद में जो बाइडन ने राष्ट्रपति बनते ही ये आदेश पलट दिया था.

ट्रंप ने चीनी स्वामित्व वाली सोशल मीडिया कंपनी टिकटॉक को अमेरिका में प्रतिबंधित करने वाले क़ानून पर भी एक निर्देश पर हस्ताक्षर किया है. अब टिकटॉक पर प्रतिबंध 75 दिनों के लिए टल गया है.

टिकटॉक ने इस मुद्दे पर किए गए ट्रंप के वादे का स्वागत किया है और अमेरिका में अपनी सेवाएं बहाल कर दी हैं. ट्रंप के शपथग्रहण से पहले कुछ समय के लिए टिकटॉक अमेरिका में बंद कर दिया गया था.

ट्रंप ने कहा है कि उनके आदेश में टिकटॉक की पैरेंट कंपनी को अमेरिका में पार्टनर खोजने के लिए और समय दिया जाएगा, जो इस कंपनी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी खरीदेगा.

डोनाल्ड ट्रंप पहले टिकटॉक पर पाबंदी के समर्थन में थे. लेकिन अपने चुनावी प्रचार अभियान के दौरान उनके वीडियो को अरबों व्यूज़ मिलने के बाद उन्होंने अपनी नीति में बदलाव के संकेत देने शुरू कर दिए थे.

डीओजीई और एलन मस्क

ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ़ गवर्नमेंट एफ़िशिएंसी (डीओजीई) बनाने से जुड़े निर्देश पर हस्ताक्षर किए हैं. ये एक नया विभाग होगा, जो सरकारी खर्चे को कम करने के लिए सुझाव देगा. इसकी अगुवाई एलन मस्क कर सकते हैं.

ट्रंप ने कहा कि टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक को 20 कर्मचारियों के साथ कार्यालय मिलेगा.

सरकारी नियुक्तियां रुकीं

ट्रंप ने सैन्य और कुछ अन्य भर्तियों के अलावा सभी संघीय नियुक्तियों पर रोक लगाने वाले आदेश पर भी हस्ताक्षर किए हैं. ये रोक ट्रंप प्रशासन के पूरे तरीके से कामकाज संभालने तक जारी रहेगी.

संघीय कर्मियों के लिए नहीं होगा वर्क फ्रॉम होम

ट्रंप ने उस दस्तावेज़ को भी हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत सभी संघीय कर्मियों को दफ़्तर आकर ही काम करना होगा और उन्हें घर से काम करने की इजाज़त नहीं होगी.

ट्रंप ने वह आदेश भी जारी कर दिया है जो अटॉर्नी जनरल को न्याय मंत्रालय, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन और फ़ेडरल ट्रेड कमीशन जैसी एजेंसियों के अधिकारियों की जांच करने का निर्देश देता है. ये आदेश ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भी जारी किया गया था.

सियासी विरोधियों पर आदेश

अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने एक ऐसे दस्तावेज़ पर भी साइन किए हैं, जिसमें ‘राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के ख़िलाफ़ सरकारी शक्तियों के हथियार बनाने’ पर रोक की बात है. हालांकि, इससे जुड़ी और कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है.

राष्ट्रपति पद संभालते ही अपने पूर्ववर्ती जो बाइडन के लिए करीब 80 नियम-क़ानूनों को निष्प्रभावी बनाने के दस्तावेज़ पर ट्रंप ने हस्ताक्षर किए हैं. ट्रंप ने हालांकि, ये नहीं बताया है कि कौन से नियम इसमें शामिल हैं.

इसके साथ ही ट्रंप ने सभी संघीय एजेंसियों को नए नियम जारी करने से रोकने वाले निर्देश भी दिए हैं, जो ट्रंप प्रशासन के पूरी तरह कामकाज संभालने तक प्रभावी रहेगा.

ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश के ज़रिए ये भी घोषणा कर दी है कि अमेरिका में केवल दो जेंडर को मान्यता होगी- पुरुष और महिलाएं. इस आदेश से पासपोर्ट और वीज़ा जैसे सरकारी दस्तावेज़ों पर असर देखने को मिलेगा.

एक अलग कार्यकारी आदेश में ट्रंप ने संघीय सरकार के अंदर ‘डाइवर्सिटी, इक्विटी और इनक्लूज़न (डीईआई)’ जैसी योजनाओं पर रोक लगा दी है. इस आदेश के दायरे में सभी संघीय एजेंसियां आती हैं. वे भी जिन्हें सरकारी खर्च मिलता है या जिनका सरकार से कोई अनुबंध है.

ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश में गृह मंत्री को मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर ‘अमेरिका की खाड़ी’ करने का आदेश दिया है.

इसी आदेश के तहत अलास्का के माउंट देनाली का नाम बदलकर अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति विलियम मैकिन्ली के सम्मान में माउंट मैकिन्ली करने का भी निर्देश दिया गया है.

मैकिन्ली की टैरिफ़ से जुड़ी नीतियों को ट्रंप काफ़ी सराहते हैं. बराक ओबामा ने राष्ट्रपति रहते हुए माउंट मैकिन्ली को माउंट देनाली नाम दिया था. उन्होंने कहा था कि यहां रहने वाले आदिवासी समुदाय उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी को इसी नाम से पुकारते हैं.

ट्रंप ने बढ़ते वैश्विप तापमान से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुए अहम पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका के अलग होने वाले आदेश पर भी हस्ताक्षर किए हैं.

शपथ लेने के बाद जिन दस्तावेज़ों पर ट्रंप ने सबसे पहले साइन किए, ये उनमें से एक है.

ट्रंप साल 2017 में पहली बार पेरिस समझौते से हटे थे. हालांकि, 2021 में जो बाइडन ने ये फ़ैसला पलट दिया था और अमेरिका फिर से इस समझौते में शामिल हो गयाथा.

इस समझौते से बाहर होने के साथ ही ट्रंप ने एक चिट्ठी पर भी साइन किए हैं जो संयुक्त राष्ट्र को भेजा जाएगी. इसमें अमेरिका के समझौते से हटने के पीछे की वजह विस्तार से बताई गई हैं.

राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने छह जनवरी 2021 को हुई कैपिटल हिल हिंसा के आरोप में गिरफ़्तार हुए अपने करीब 1500 समर्थकों की सज़ा माफ़ कर दी है.

ट्रंप इस मामले में गिरफ़्तार हुए लोगों को कई मौकों पर ‘बंधक’ बताते रहे हैं. इस हिंसा के बाद करीब 600 लोगों पर सरकारी अधिकारियों से मारपीट करने या उनका रास्ता रोकने से जुड़े आरोप लगे थे.

जिन 1500 लोगों की सज़ा माफ़ हुई है उनमें धुर-दक्षिणपंथी समूह ओथ कीपर्स और प्राउड बॉयज़ के सदस्य भी हैं. इनके सदस्य कैपिटल हिंसा से जुड़े केस में देशद्रोह की साज़िश जैसे मामलों के दोषी क़रार दे दिए गए हैं.

प्राउड बॉयज़ के पूर्व नेता हेनरी तारिय को इस हिंसा में 22 साल की सज़ा सुनाई गई थी. अब उनके वकील ने कहा है कि हेनरी भी रिहा हो सकते हैं.