डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल: भारत, सऊदी अरब और दुनिया पर इसका क्या असर होगा?

इसराइली कैबिनेट ने ग़ज़ा में युद्धविराम और बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ हुए समझौते को मंज़ूरी दे दी है. ये समझौता रविवार से लागू होगा.

अमेरिकी चुनाव अभियान के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन-रूस और मध्य पूर्व में संघर्षों को लेकर कहा था कि अगर वो सत्ता में आए तो ये युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो जाएंगे.

उनके कार्यभार संभालने से पहले ही इसराइल और हमास के बीच ग़ज़ा युद्धविराम समझौते को मंज़ूरी मिल गई है.

ऐसे में सवाल उठता है कि इस युद्धविराम में ट्रंप ने क्या भूमिका निभाई है.

इस पर यरूशलम से वरिष्ठ पत्रकार हरिंदर मिश्रा कहते हैं, “संघर्ष विराम की दिशा में ट्रंप की भूमिका को लेकर यहां एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसे ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी साझा किया.”

उनके मुताबिक़, “इस लेख में कहा गया है कि जो काम जो बाइडन अपने कार्यकाल के दौरान नहीं कर पाए, वही ट्रंप के एक विशेष दूत ने केवल एक मुलाक़ात में इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ पूरा कर दिखाया.”

“इस मुलाक़ात को लेकर कहा जा रहा है कि यह बहुत तनावपूर्ण थी और इसमें नेतन्याहू पर दबाव डाला गया कि किसी भी हालत में संघर्ष विराम हो और बंधकों की रिहाई होनी चाहिए.”

हरिंदर मिश्रा के अनुसार, “ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप के नए प्रशासन में वह उन देशों पर अधिक दबाव डालेंगे जो इसराइल के विरोधी हैं या जिनके इसराइल के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध हैं.”

ट्रंप के पहले कार्यकाल में इसराइल के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बहुत स्पष्ट थी और उन्होंने इसराइल की सुरक्षा को प्राथमिकता दी थी. अब उनके दूसरे कार्यकाल में भी यही उम्मीद की जा रही है कि उनका रुख़ पहले जैसा ही रहेगा.

हालांकि हरिंदर मिश्रा का ये भी कहना है कि, “ट्रंप के संभावित फ़ैसलों का अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल बना रहेगा. यह हर किसी को सतर्क रखेगा कि उनके रुख़ के बारे में अभी कोई स्पष्टता नहीं है और यह अनिश्चितता बनी रहेगी.”

उन्होंने बताया, “नेतन्याहू और ट्रंप के रिश्ते पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन ट्रंप का पहला कार्यकाल समाप्त होने और चुनाव हारने के बाद उनके बीच संबंध नहीं थे. अब नेतन्याहू की कोशिश है कि वह ट्रंप से अपने रिश्तों को फिर से सुधारें, लेकिन ट्रंप ने अभी तक इस पर कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिए हैं. लेकिन यह ज़रूर है कि इसराइल की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बरकरार रहेगी.”

कूटनीतिक मामलों की वरिष्ठ पत्रकार इंद्राणी बागची ने ट्रंप की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए कहा, “ट्रंप के पहले कार्यकाल में इसराइल के साथ उनके रिश्ते गहरे थे. उन्होंने अमेरिकी दूतावास को यरूशलम स्थानांतरित किया और ‘अब्राहम अकॉर्ड’ समझौते की प्रक्रिया शुरू की. मुझे लगता है कि अब्राहम समझौते का प्रभाव इस संघर्ष के बावजूद भी बना है, जो एक सकारात्मक संकेत है.”

इंद्राणी ने आगे कहा, “यह देखना होगा कि यह युद्धविराम समझौता कितनी देर तक क़ायम रहता है और क्या यह अंततः एक स्थायी शांति समझौते में बदल सकता है या नहीं.”

उन्होंने यह भी कहा, “यह संघर्ष विराम समझौता 30 मई को हुआ था, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका था. अब देखना यह होगा कि यह नया प्रयास कितनी दूर तक जाता है.”

अब्राहम समझौते के तहत इसराइल को संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को, सूडान और बहरीन से मान्यता मिली और इसके लिए अमेरिका ने इन देशों को कई प्रस्ताव दिए.

अमेरिका का लक्ष्य यह है कि सऊदी अरब, जो इस क्षेत्र का सबसे प्रमुख देश है, वह भी इस समझौते में शामिल हो जाए, क्योंकि इससे स्थिति में बड़ा बदलाव आ सकता है.

अब तक, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस समझौते से पूरी तरह सहमत नहीं हैं. उनका कहना है कि पहले फ़लस्तीन को एक स्वतंत्र देश का दर्जा मिलना चाहिए और उन्हें उनकी ज़मीन दी जानी चाहिए, तभी दूसरी चीज़ें हो सकती हैं.

सवाल यह है कि क्या ट्रंप प्रशासन इस अब्राहम समझौते को इतना आगे बढ़ा सकता है कि इसराइल फ़लस्तीन को पहचान दे?

इस पर कूटनीतिक विश्लेषक राजीव नयन ने ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के संदर्भ में सऊदी अरब और अन्य अरब देशों के भविष्य के रुख़ पर चर्चा करते हुए कहा, “हमारा मानना है कि इस क्षेत्र में फ़लस्तीन और अरब देशों के पक्ष में बहुत बड़ा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है. जहां अमेरिका का वर्चस्व है, वहीं इसराइल का भी वर्चस्व रहेगा.”

उन्होंने आगे कहा, “सऊदी अरब और यूएई जैसे देश, जो पहले ‘ओपेक प्लस’ की राजनीति में सक्रिय थे और रूस और चीन की ओर भी जा रहे थे, अमेरिका के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने की कोशिश कर रहे थे. ऐसे में, अमेरिका यह नहीं चाहेगा कि ये देश लाभ का सौदा करें.”

राजीव नयन ने रूस की स्थिति पर भी टिप्पणी करते हुए कहा, “रूस, जो सीरिया में प्रभावी रूप से कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वह खुद यूक्रेन संकट में फंसा हुआ है, उसकी क्षमता फिलहाल सीमित है. इस समय रूस की स्थिति इतनी मज़बूत नहीं है कि वह सीरिया में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप कर सके.”

उन्होंने कहा, “अगर ट्रंप और पुतिन के बीच अच्छे संबंध बनते हैं, तो निश्चित रूप से सऊदी अरब, यूएई और अन्य अरब देशों पर दबाव बढ़ेगा.”

राजीव नयन ने कहा, “इन देशों के लिए यह चुनौती है कि वे अपने वैकल्पिक राजनीतिक दृष्टिकोण को लेकर इसराइल पर ज़्यादा दबाव नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इन देशों की शक्ति और उनके पीछे कौन खड़ा है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा.”