पाकिस्तान ने संभाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की कुर्सी, इससे क्या बदलेगा और भारत पर क्या असर होगा?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की संयुक्त राष्ट्र की कोशिशों में अहम भूमिका निभाते हैं.

अस्थायी सदस्यों का आतंकवाद से जुड़ी प्रतिबंध कमिटियों में काफी प्रभाव होता है. हालांकि यहां पहले से तय मापदंडों के तहत फैसले सर्वसम्मति से ही लिए जाते हैं.

अस्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ख़ास मुद्दों पर अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल कर सकते हैं.

वो विभिन्न देशों के बीच मध्यस्थता में भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं.

ये सदस्य सुरक्षा से जुड़े उन मुद्दों को उठा सकते हैं जो उनके इलाके के लिए अहम हैं.

वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के काम और इसके परिणामों पर असर डालने के लिए न्यायिक तरीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

अस्थायी सदस्य देश अगर बेहतरीन ढंग से काम करते हैं तो इससे विवादित मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका काफी असरदार हो जाती है.

सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत स्थापित संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है.

अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है.

पाकिस्तानी अख़बार डॉन के मुताबिक़ पाकिस्तान में कुछ राजनीतिक दलों ने इस मौके का इस्तेमाल कश्मीर मुद्दा उठाने की अपील की है.

इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान ऐसा कर सकता है. वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए इस मंच का इस्तेमाल कर सकता है.

ख़बर है कि पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट और अल क़ायदा पर प्रतिबंध से जुड़ी कमिटी में एक सीट मिल सकती है. इस कमिटी पर दोनों संगठनों से जुड़े लोगों और समूहों को आतंकवादी घोषित करने और उन पर प्रतिबंध से जुड़े फैसलों पर चर्चा करने का अधिकार है.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर अपने पहले के कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान फ़लस्तीन का समर्थन कर चुका है और कश्मीर में लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग को उठा चुका है. इसलिए वो इस बार भी कश्मीर का मुद्दा उठा सकता है.

इससे पाकिस्तान को अफ़ग़ानिस्तान की ज़मीन से होने वाले चरमपंथी हमलों के आरोपों को जोर-शोर से सामने रखने में मदद मिलेगी. पाकिस्तान का दावा है कि कथित इस्लामिक स्टेट और अल क़ायदा से लंबे समय से संबंध रखने वाले समूहों की मदद से अफ़ग़ानिस्तान में सक्रिय कुछ संगठन उस पर हमला कर रहे हैं.

वैसे तो वीटो पावर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास है. लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर पाकिस्तान अपनी कूटनीतिक प्राथमिकताओं को और मज़बूती दे पाएगा.

भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा उठाता रहा है. वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है. स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है.

साथ ही उसने अपने पिछले कार्यकालों में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई मुद्दों पर अहम भूमिका निभाई है. भारत ने कई बार दुनिया भर में आतंकवाद के बढ़ते असर का मुद्दा उठाता रहा है.

पिछले साल संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रहीं रुचिरा कंबोज ने कहा था कि ‘यदि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को संयुक्त राष्ट्र की निर्णय लेने वाली संस्था सुरक्षा परिषद से बाहर रखा जा रहा है तो उसकी इसमें बड़ा सुधार करने मांग बिल्कुल जायज़ है.’

भारत द्वारा उसमें ‘बड़ा सुधार करने’ की मांग करना बिल्कुल ठीक है.

भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने की मांग करता रहा है. लेकिन इस दिशा में चीन बड़ी अड़चन है, जो भारत की कोशिशों को वीटो करता रहा है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़ रूम की ओर से प्रकाशित