लाडली बहन योजना के तहत महाराष्ट्र में पुरुषों को पैसे मिलने का मामला

महेश झगडे कहते हैं कि ऐसे अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने उन व्यक्तियों को योग्य घोषित किया जो तय मानदंडों पर खरे नहीं उतरे.

उन्होंने कहा, “मेरी राय में यह पूरी तरह से सरकारी व्यवस्था की ग़लती है और उसे दंडित किया जाना चाहिए. सरकार ने निर्णय लिया, इस योजना के लिए मानदंड निर्धारित किए. आवेदनों की जांच करना और उन मानदंडों के अनुसार कौन अपात्र है, यह तय करना प्रशासन का काम है. आवेदक आवेदन करता रहता है, प्रशासन तय करता है कि वह पात्र है या अपात्र. उन्होंने ठीक से जांच क्यों नहीं की और उन लोगों को दरकिनार क्यों नहीं किया जो मानदंडों को पूरा नहीं करते? इसका मतलब है कि उन्होंने अपने कर्तव्य की उपेक्षा की है.”

वह आगे कहते हैं, “जो लोग पात्र नहीं हैं, उन्हें लाभ देने की अनुमति देना भ्रष्टाचार है. अगर कोई पुरुष आवेदन कर रहा है, तो क्या यह आंखों से स्पष्ट नहीं होना चाहिए कि वह महिला नहीं है? पैसा ऐसे कैसे गया? इसलिए, ऐसा करने वाले अधिकारियों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया जाना चाहिए. आवेदकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के बजाय, उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने उनकी पात्रता की जांच किए बिना उन्हें लाभ प्राप्त करने दिया.”

अर्थशास्त्री नीरज हाटेकर ऐसी प्रत्यक्ष जमा योजनाओं और उनके परिणामों के बारे में लगातार लिखते रहे हैं. उन्होंने कहा, “यह पैसा देकर चुनाव जीतने का एक तरीक़ा था और इसलिए बिना किसी जांच‑पड़ताल के पैसा बांटा गया.”

बीबीसी मराठी से बात करते हुए हाटेकर कहते हैं, “जिन लोगों को पैसा मिला, उनमें से कई ग़रीब थे. सबने उसे ख़र्च कर दिया. अब वे उसे वापस कैसे पाएंगे? यह सरकार के लिए सुविधाजनक नहीं है. इसलिए कई जगहों पर इस योजना पर कैंची चलती रहेगी. ज़्यादा से ज़्यादा उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने बिना जांच‑पड़ताल के ही इसे लागू करने का फ़ैसला किया. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि चुनाव के दौरान वे भी ऊपर से मिले आदेश के अनुसार ही काम कर रहे थे.”

इन सवालों पर बीबीसी मराठी से बात करते हुए महाराष्ट्र भाजपा के मीडिया प्रमुख नवनाथ बान ने कहा, “यह योजना सिर्फ़ एक दिखावटी चुनावी नारा नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक सशक्तीकरण के लिए एक दूरदर्शी और ठोस योजना है. राज्य सरकार ने इस योजना के ज़रिए लाखों महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद देने का फ़ैसला किया है. इस फ़ैसले के पीछे कोई राजनीतिक गणित नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिबद्धता है.”

उन्होंने आगे कहा, “अगर आज इस योजना के क्रियान्वयन में कमियां हैं तो सरकार उन्हें खुले तौर पर स्वीकार करने और उन्हें दूर करने के लिए तैयार है. विपक्ष को इसे कमज़ोर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित