अहमदाबाद प्लेन क्रैश: भारत में विमान हादसों की जांच कैसे की जाती है?

दरअसल, साल 1944 में अमेरिका के शिकागो में दुनियाभर के 52 देशों में एक अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन समझौता हुआ. इस समझौते के तहत इन देशों (जिनमें भारत भी शामिल था) में एक आम राय बनी कि वो अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राओं को महफ़ूज़ और शांतिपूर्ण बनाने के लिए कुछ नियम बनाएंगे.

ये नियम एयरस्पेस के इस्तेमाल, सुरक्षा मानक, एयरक्राफ़्ट के रजिस्ट्रेशन, कस्टम और इमीग्रेशन की प्रक्रिया से जुड़े हुए थे और इनका पालन समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हर देश को करना था.

इस समझौते के बाद संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी आईसीएओ यानी अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना हुई, जो आज भी मौजूद है और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राओं के प्रबंधन में मदद करता है.

आईसीएओ की स्थापना से पहले यानी साल 1944 से पहले भारत में विमान हादसे से जुड़े मामलों की जांच इंडियन एयरक्राफ़्ट एक्ट, 1934 के तहत होती थी.

तब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था. फिर जब शिकागो कन्वेंशन हुआ और भारत आईसीएओ के संस्थापक सदस्यों में से एक बना तब संगठन के तय किए गए मानकों के आधार पर काम होना शुरू हुआ.

भारत ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक राष्ट्रीय नागरिक विमानन प्राधिकरण का गठन किया. जिसे डीजीसीए यानी नागर विमानन महानिदेशालय के रूप में जाना जाता है.

डीजीसीए भारत में नागरिक हवाई उड़ानों से जुड़े नियमों और सुरक्षा की देखरेख करता है. पायलट और इंजीनियरों को लाइसेंस मुहैया कराना, एयरलाइंस को परमिट देना, विमान उड़ान भरने लायक हैं या नहीं ये सुनिश्चित करना, हवाई यात्रा से जुड़े नियम और दिशानिर्देश बनाना, आईसीएओ के मानकों के अनुसार काम हो रहा है या नहीं – ये सबकुछ सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी डीजीसीए की है.

साल 2012 तक डीजीसीए विमान हादसों की जांच भी किया करता था. पर चूंकि डीजीसीए ख़ुद नियम बनाता था और हादसे की जांच भी करता था इसलिए उसकी निष्पक्षता को लेकर सवाल उठते थे.

आईसीएओ के नियम कहते हैं कि विमान हादसों की जांच एक स्वतंत्र संस्था करे, जो न तो एयरलाइन से जुड़ी हो और न रेगुलेटर हो.

यही कारण है 2012 में भारत सरकार ने एयरक्राफ़्ट एक्सिडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का गठन किया. ताकी विमान हादसों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके.

लेकिन अभी भी कई विशेषज्ञ एयरक्राफ़्ट एक्सिडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं.

मीनू वाडिया ने भी बीबीसी से बात करते हुए कहा कि ‘भले ही एएआईबी के निदेशक ये दावा करते हैं कि वो एक स्वतंत्र बॉडी है और पूरी तरह निष्पक्ष है लेकिन हक़ीक़त यही है कि ये संस्था अभी भी भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन है. इसलिए न तो इस संस्था को और न ही इनकी जांच रिपोर्ट को पूरी तरह निष्पक्ष ठहराया जा सकता है.’

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित