जनगणना: भारत में जनसंख्या के आंकड़ों को इकट्ठा करना क्यों है इस बार ख़ास?

जनगणना का असर लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों के अगले परिसीमन, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए प्रस्तावित 33 फ़ीसदी आरक्षण पर पड़ेगा.

महिला आरक्षण क़ानून के अनुसार, इसके लागू होने के बाद पहली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण लागू होगा.

जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन करना होगा और केवल आबादी के आधार पर परिसीमन के ख़िलाफ़ कई दक्षिणी राज्यों के विरोध को देखते हुए गहन विचार-विमर्श की आवश्यकता होगी.

केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से इस बारे में कहा गया है, “केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार स्पष्ट किया है कि परिसीमन प्रक्रिया में दक्षिणी राज्यों की चिंताओं का ध्यान रखा जाएगा और उचित समय पर सभी से चर्चा होगी.”

संविधान के मुताबिक़, हर बार जनगणना के बाद परिसीमन की प्रक्रिया भी होती थी. 1951, 1961 और 1971 की जनगणना के आधार पर ये प्रक्रिया हुई.

इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार श्यामलाल यादव कहते हैं कि 1971 की जनगणना के आधार पर जब 1976 में परिसीमन प्रक्रिया हुई तब भी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच बड़ा विवाद खड़ा हुआ था.

उन्होंने कहा, “दक्षिण भारत में आबादी धीमी गति से बढ़ रही थी जबकि उत्तर भारत में ये तेज़ी से बढ़ती दिख रही थी. दक्षिण के राज्यों की ये चिंता थी कि हम लोग जनसंख्या नियंत्रित कर रहे हैं और उसकी वजह से हमें नुक़सान होता है. क्योंकि लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या तय करने में जनसंख्या एक बड़ा क्राइटेरिया होता है.”

श्यामलाल यादव कहते हैं कि ‘इसी विवाद की वजह से 1976 के बाद परिसीमन रोक दिया गया था. इसकी वजह से तय किया गया कि अब परिसीमन 2001 में जो जनगणना होगी, उसके आधार पर किया जाएगा.’

उन्होंने कहा, “इस बार जनगणना के आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं. ये ही नए परिसीमन के लिए आधार बनेगा. लेकिन 2027 में तो पहले जनगणना होगी फिर इसके फाइनल आंकड़े आने में समय लगता है. इसलिए 2029 के लोकसभा चुनाव तक इस जनगणना से कुछ बदलता नहीं दिख रहा है. लेकिन उसके बाद के चुनावों में यही जनगणना परिसीमन का आधार बनेगी. “

(बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित)