मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, पांच ज़िलों में इंटरनेट सेवा बंद, कई ज़िलों में निषेधाज्ञा लागू

शनिवार रात को मैतेई संगठन के एक नेता को कथित तौर पर हिरासत में लेने की ख़बरों के बाद इंफाल पूर्व और इंफाल पश्चिम ज़िलों में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए.

पीटीआई के मुताबिक़, इसके बाद मणिपुर के आयुक्त-सह-सचिव (गृह) एन अशोक कुमार ने एक आदेश जारी कर इंफाल पूर्व, इंफाल पश्चिम, थौबल, काकचिंग और बिष्णुपुर जिलों में इटरनेट बंद होने की जानकारी दी है.

आदेश में लिखा है, “इंफाल पूर्व, इंफाल पश्चिम, थौबल, काकचिंग और बिष्णुपुर जिलों में मौजूदा क़ानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व जनता को भड़काने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल हेट स्पीच, हेट वीडियो संदेश और तस्वीरें शेयर करने के लिए कर सकते हैं. इसका गंभीर असर राज्य की क़ानून और व्यवस्था पर पड़ सकता है.”

“आपातकालीन स्थिति को देखते हुए यह आदेश (इंटरनेट बंद करने का) जारी किया गया है. इसका उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.”

दिलीप कुमार शर्मा,

असम के गुवाहाटी से

मणिपुर पुलिस के सीआईडी विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि शनिवार को कानन सिंह नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) उन्हें अपने साथ गुवाहाटी लेकर जाएगी.

मिली जानकारी के अनुसार कानन सिंह को सिंगजमेई पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है.

वहीं मणिपुर में स्थानीय संगठन से जुड़े एक व्यक्ति ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि पुलिस ने मैतेई संगठन, अरामबाई तेंगगोल के एक नेता कानन सिंह को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद घाटी के इलाक़ों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं.

इंफाल में विरोध प्रदर्शन कवर कर रहे एक स्थानीय फोटो पत्रकार ने भी बताया है कि कानन सिंह को गिरफ्तार कर उन्हें एयरपोर्ट ले जाया गया है.

कानन सिंह का नाम राज्य के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोइरंगथेम अमित के घर पर हमला करने के मामले में सामने आया था. उनके ख़िलाफ़ कई गंभीर मामले दर्ज है. फ़रवरी 2024 में उन्हें एक सरकारी अधिकारी के अपहरण के मामले में मुख्य संदिग्ध बताया गया था.

अरामबाई तेंगगोल ने अपने नेता की गिरफ्तारी के विरोध में 10 दिन के बंद की अपील की है.

इससे पहले एनआईए ने 5 जून को कुकी नेशनल आर्मी (केएनए) के एक शीर्ष नेता कामगिंगथांग गंगटे को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कुकी जनजाति से जुड़े संगठनों ने विरोध किया था.

केएनए फिलहाल केंद्र और राज्य सरकार के साथ ऑपरेशन निलंबन समझौते (एसओओ) के तहत है.

म्यांमार की सीमा से सटे मोरेह के मंडोई के रहने वाले गंगटे पर 31 अक्टूबर, 2023 को मोरेह के एसडीपीओ चिंगथम आनंद की हत्या का आरोप है. इस मामले में एनआईए ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है.

कामगिंगथांग गंगटे की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे संगठनों ने इलाके़ में 24 घंटे के बंद की अपील की है. शनिवार को इन संगठनों में एक विशाल रैली निकाली थी.

कांग्रेस नेता और सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर केंद्र सरकार से सवाल किए हैं.

उन्होंने लिखा कि “पिछले 24 घंटों से मणिपुर के पांच ज़िलों, इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, थौबल, कचिंग और बिष्णुपुर में हिंसा हुई.”

आगे उन्होंने लिखा “राज्य के कई हिस्सों में क़ानून और व्यवस्था ख़तरे में है” और सवाल किया “क्या प्रधानमंत्री मणिपुर दौरा करेंगे?”

मणिपुर में क़रीब दो साल पहले हिंसा का दौर शुरू हुआ था.

उस वक़्त 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने एक आदेश में राज्य सरकार से मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की बात पर जल्दी विचार करने को कहा था.

इस आदेश के कुछ दिन बाद ही तीन मई 2023 को राज्य में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़क गई थी. इसमें कई लोगों की जान भी गई.

मणिपुर में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर द्वारा आयोजित एक जन रैली के हिंसक हो जाने के बाद प्रशासन ने शूट ऐट साइट का ऑर्डर भी जारी किया.

उसके बाद प्रदेश के अधिकांश ज़िलों में कर्फ़्यू लगा दिया गया और हालात को नियंत्रित करने के लिए सेना और असम राइफ़ल्स के जवानों को तैनात किया गया.

इस हिंसा की वजह से सार्वजनिक संपत्ति का नुक़सान तो हुआ ही, हज़ारों लोगों को भी बेघर होना पड़ा.

राज्य के मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को इस हिंसा की मुख्य वजह माना जाता है. मणिपुर के पहाड़ी इलाक़ों में रहने वाले कुकी जनजाति के लोग इसका विरोध कर रहे थे.

बाद में फ़रवरी 2024 में मणिपुर हाई कोर्ट ने अपने पिछले आदेश से उस अंश को हटा दिया था, जिसमें मैतेई समुदाय के लिए एसटी का दर्जा देने की सिफ़ारिश का ज़िक्र था.

हिंसा से प्रभावित मैतेई और कुकी समुदाय के लोग अब भी बड़ी संख्या में राहत शिविरों में रह रहे हैं. वहीं कुछ लोगों को भागकर पड़ोसी राज्य मिज़ोरम में भी शरण लेनी पड़ी है.

मणिपुर सरकार के अनुसार इस हिंसा में अब तक 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

मणिपुर में शुरू हुई यह हिंसा बीते दो सालों में भी पूरी तरह शांत नहीं हो पाई है और राज्य से रह-रहकर हिंसा की ख़बरें आती हैं.