‘ऑपरेशन सिंदूर’ के एक महीने बाद: भारत और पाकिस्तान में क्या बदला, दांव पर क्या है?

भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव में उस समय अचानक एक मोड़ आया जब दस मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान ने रात में हुई लंबी बातचीत के बाद “तत्काल और पूर्ण संघर्ष विराम पर सहमति जताई है.”

पाकिस्तान ने इस घोषणा का स्वाग​त किया, जब कि भारत ने ट्रंप के संघर्ष विराम कराने के दावे के बारे में कुछ नहीं कहा. भारत ने केवल संघर्ष विराम पर सहमति की बात की. हालांकि बाद में भारत ने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है.

भारत लंबे समय से कहता रहा है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी मुद्दा द्विपक्षीय रूप से हल किया जाना चाहिए.

कुछ लोगों का तर्क है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ ताज़ा संघर्ष, पाकिस्तान से खुद को अलग रखने के भारत के सालों के कूटनीतिक प्रयासों पर पानी फेर सकता है, ख़ासकर तब, जब भारत ने जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष दर्जा समाप्त कर दिया है.

पूर्व राजनयिक निरूपमा राव कहती हैं, “वैश्विक परिदृश्य में भारत और पाकिस्तान को फिर से पास लाने की बात शुरू होना, ख़ासकर अमेरिकी बयान के संदर्भ में जो संघर्ष विराम में अपनी भूमिका बता रहा है, एक तरह से भारत के लिए कूटनीतिक रूप से पीछे हटना है.”

ऑबज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रोफे़सर हर्ष पंत कहते हैं कि अलग-अलग देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का भारत का निर्णय अपनी बात को दुनिया के सामने रखने का प्रयास है.

इस बीच पाकिस्तान ने भी पांच देशों में अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं. यह भी महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य “पाकिस्तान के रुख़ को दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से रखना” है.

इसके अलावा, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने खुद अज़रबैजान और तुर्की के साथ त्रिपक्षीय बैठक में व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लिया. ये दोनों देश हालिया संघर्ष के बाद पाकिस्तान का समर्थन करते दिखाई दिए थे.

पूर्व पाकिस्तानी विदेश सचिव जौहर सलीम कहते हैं, “पाकिस्तान ने पहले ही तय कर लिया था कि वह दुनिया को यह बताएगा कि भारत इस क्षेत्र को युद्ध की ओर धकेल रहा है.”

वहीं इस संघर्ष ने भारत को अपनी कूटनीतिक रेखा को “फिर से परिभाषित” करने के लिए प्रेरित किया कि भारतीय धरती पर कोई भी “आतंकवादी हमला” अब से “एक्ट ऑफ़ वॉर” माना जाएगा.

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने एक प्रेस ​ब्रीफिंग में एक तस्वीर दिखाते हुए कूटनीतिक आक्रामकता बढ़ा दी.

विदेश गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अपनी अलग-अलग बैठकों में इस तस्वीर को अन्य देशों के साथ साझा किया.

प्रोफे़सर हर्ष पंत ने बीबीसी हिंदी को बताया कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य “पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के प्रति भारत के बदलते दृष्टिकोण के बारे में दुनिया को बताने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं.”

पाकिस्तान ने इस तस्वीर में शामिल शख्स के आतंकवादी का होने से इनकार किया और दावा किया कि वह एक “सामान्य व्यक्ति” था. पाकिस्तान ने आतंकवाद का समर्थन करने और अपनी धरती पर “आतंकी ढांचे” की मौजूदगी से भी इनकार किया.

पाकिस्तान के जौहर सलीम कहते हैं, इसके उलट वैश्विक स्तर पर पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का एक उद्देश्य यह “सबूत” दिखाना है कि “पाकिस्तान के अंदर भारत आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा है.”

जौहर सलीम कहते हैं, इसके अलावा अन्य मुद्दों में कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाना और दोनों देशों के बीच हुए सिंधु जल समझौते (जिसे पहलगाम हमले के बाद भारत ने निलंबित कर दिया है) की तरफ दुनिया का ध्यान आकर्षित करना है.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु जल समझौते को निलंबित रखने की बात की थी और कहा था कि “खू़न और पानी एक साथ नहीं बह सकता.”

एक तरफ भारत दुनियाभर में इस संघर्ष को लेकर अपने नज़रिए को दूसरे देशों के सामने रखने की कोशिशों में लगा है तो दूसरी तरफ पीएम मोदी घरेलू राजनीति में इस मुद्दे को लगातार चर्चा के केंद्र में रखे हुए हैं.

जब से “ऑपरेशन सिंदूर” को अंजाम दिया गया है, यह नियमित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में शामिल रहा है.

अपने एक भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नसों में “सिंदूर बहता है.” उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, “आतंकवाद के ठिकानों के ख़िलाफ़ मोदी की गोली तैयार है.”

वहीं विपक्षी कांग्रेस ने इस संघर्ष को लेकर कई सवाल किए हैं और इसके जवाब देने के लिए बीजेपी से संसद का संयुक्त सत्र बुलाने को कहा है.

राजनीतिक टिप्पणीकार अदिति फडनीस कहती हैं, “प्रधानमंत्री मोदी इस साल के अंत में होने वाले बिहार चुनावों में इस मुद्दे को और भी धार देंगे.”

उन्होंने यह भी कहा कि विदेशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का निर्णय एक रणनीतिक कदम है ताकि यह दिखाया जाए कि विपक्ष भी राष्ट्रीय हित के लिए मोदी के साथ एकजुट होकर खड़ा है.

वहीं वरिष्ठ भारतीय पत्रकार नीरजा चौधरी का मानना है कि इस मुद्दे पर मोदी के पीछे सभी दलों के खड़ा होने से नेता के रूप में उनकी छवि में और ​निखार आएगा, हालांकि वो कहती हैं कि इसका एक नकारात्मक पहलू भी हो सकता है.

नीरजा चौधरी कहती हैं, “विपक्ष को भी इसका फायदा हुआ है. आप अचानक विपक्षी नेताओं को सुर्खियों में देख रहे हैं क्योंकि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रवाद को उदार मूल्यों के साथ जोड़ने में कामयाब रहे हैं.”

वो कहती हैं कि इस कदम के कारण बीजेपी चुनावी राजनीति में राष्ट्रवाद के मुद्दे को अकेले भुनाने में सक्षम नहीं हो सकेगी. उन्होंने कहा, “राष्ट्रवाद की कहानी अब उन्हें विपक्ष के साथ भी साझा करनी होगी.”

इस बीच, पाकिस्तानी विश्लेषकों का कहना है कि सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव यह है कि इस संघर्ष के बाद देश की सेना की लोकप्रियता में कई गुना बढ़ोतरी हुई है.

सेना प्रमुख आसिम मुनीर के अलावा, पाकिस्तान की ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक को भी पदोन्नति दी गई है. वह अब पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन गए हैं.

लाहौर के पत्रकार माजिद निज़ामी कहते हैं कि पूर्व सैन्य प्रमुख परवेज़ मुशर्रफ़ के शासन के पतन के बाद से ये आम धारणा थी कि सेना और जनता के बीच संबंध कमज़ोर हो गए थे.

निज़ामी ने कहा, “भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान जनता ने जिस तरह से सेना का मज़बूती से समर्थन किया और उसके साथ खड़ी रही, उसने इस धारणा को दूर कर दिया.”

हालांकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में राजनीतिक दलों को इसका कोई लाभ नहीं मिल सका.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित