ख़ालिदा ज़िया की वापसी के बाद बांग्लादेश के क्या हालात हैं?

‘इन्नोविज़न कंसल्टिंग’ के सर्वेक्षण में भाग लेने वाले लोगों में जमात-ए-इस्लामी के प्रति 31.6 प्रतिशत का रुझान देखा गया.

राजनीतिक विश्लेषक विद्या भूषण रावत कुछ दिनों पहले ही बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे. बीबीसी से बात करते हुए उनका कहना था कि सबसे ज़्यादा चिंता की बात है जमात-ए-इस्लामी के प्रभाव का विस्तार.

वो कहते हैं, “बांग्लादेश में भले ही अवामी लीग पर गंभीर आरोप लगे हों, लेकिन उसने कट्टरपंथियों को पनपने नहीं दिया.”

वो कहते हैं, “अवामी लीग की सरकार के रहते हुए अल्पसंख्यक कभी ख़ुद को असुरक्षित महसूस नहीं करते थे. लेकिन अब अल्पसंख्यकों पर हमलों की वजह से उनमें असंतोष और असुरक्षा की भावना पनप रही है.”

बीबीसी से बात करते हुए उनका कहना था, “पिछली सरकार ने वाल्मीकि समाज को भी सफाई कर्मियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण सुनिश्चित करने का काम किया जिसका विरोध हुआ. “

“अल्पसंख्यक समुदाय भी घुलमिल कर समाज में रह रहे थे. लेकिन अब हालात बेहद नाज़ुक हैं. भले ही अंतरिम सरकार कुछ भी दावे कर रही हो.”

रावत का कहना है कि चुनाव करवाने से पहले ‘संविधान में बदलाव’ और कई और ‘सामाजिक सुधार’ की बात मोहम्मद यूनुस कर तो रहे हैं मगर वो ये भूल रहे हैं कि ये उनकी चुनी हुई सरकार नहीं बल्कि एक अंतरिम सरकार भर है जिसे सिर्फ़ चुनाव करवाने थे.

उन्होंने कहा, “संविधान में बदलाव और सुधार का काम चुनी हुई सरकार के द्वारा ही किया जाना चाहिए क्योंकि उसपर लोगों का विश्वास होता है. उसे लोग चुनते हैं. सुधार और संविधान में बदलाव के नाम पर चुनाव टलते जा रहे हैं जिसके ख़िलाफ़ भी एक दिन आक्रोश पनप उठेगा.”

“लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को ही ये अधिकार है कि वो कानून बनाए. ये काम कोई बाहर से अचानक आकर बिना चुनाव जीते और संसद का अनुमोदन लिए बगैर कर नहीं सकता.”

वैसे भी मोहम्मद यूनुस पर भी ग्रामीण बैंक को लेकर कई आरोप लगते रहे हैं.

ख़ालिदा ज़िया ने दो बार बतौर प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा किया था.

फिर तीसरे कार्यकाल में वो कुछ ही महीनों के लिए प्रधानमंत्री रह पाईं, जिस दौरान उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया था और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे.

उन्हें इन आरोपों के लिए 17 साल की क़ैद की सज़ा सुनाई गयी थी.

इस साल जनवरी में बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित