यीडा में सेमीकंडक्टर की दूसरी यूनिट को हरी झंडी

Greater Noida News : यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में दूसरी सेमीकंडक्टर यूनिट लगने जा रही है। प्राधिकरण ने एडिटेक सेमीकंडक्टर प्रा.लि. को सेक्टर-10 में 15 एकड़ में यूनिट लगाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मंगलवार को कंपनी को LOI (लेटर आफ इंटेंट) जारी कर दिया गया। कंपनी यहां करीब तीन हजार करोड़ रुपये निवेश करेगी।

यूनिट में हर साल 25 करोड़ सेंसर फैब का निर्माण होगा

एडिटेक सेमीकंडक्टर ने कहा कि वह यूनिट में हर साल 25 करोड़ सेंसर फैब का निर्माण करेगी, जो एविएशन और डिफेंस सेक्टर में काम आएंगे। यह परियोजना अमेरिका की कंपनी आईसमॉस के साथ साझेदारी में विकसित की जाएगी। सेंसर फैब देश के साथ-साथ विदेशी बाजारों में भी निर्यात किए जाएंगे।

पिछले महीने एचसीएल-फॉक्सकॉन के ज्वॉइंट वेंचर को मिली थी मंजूरी

पिछले मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में कंपनी की निवेश योजना, तकनीकी क्षमता, संभावित रोजगार और राज्य को मिलने वाले रणनीतिक लाभों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। बैठक में सहमति बनने के बाद अब इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। पिछले महीने केंद्र सरकार ने यमुना सिटी में एचसीएल-फॉक्सकॉन के ज्वॉइंट वेंचर वामा सुंदरी की सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दी थी। यह प्रदेश की पहली और देश की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट थी।

खुलेंगे रोजगार के नए द्वार

कंपनी के मुताबिक, इस परियोजना से दो हजार से अधिक लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। एडिटेक सेमीकंडक्टर्स प्रा.लि. 506 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। एडिटेक में टाटा सेमीकंडक्टर व एसओसी सल्यूशन भी सहयोगी हैं। सालाना 25 करोड़ सेंसर फैब का निर्माण होगा।

एफडीआई की शत-प्रतिशत अनुमति

यूपी सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आकर्षक रियायतें घोषित की हैं। इसमें भूमि पर 75 फीसदी सब्सिडी, 100 करोड़ रुपये तक पूंजी सब्सिडी, अनुसंधान और विकास पर 2 करोड़ की सहायता, 10 वर्षों तक पीएफ व अन्य करों में छूट, शत-प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है। डॉ. अरुणवीर सिंह, सीईओ, यमुना प्राधिकरण ने बताया कि मंगलवार को यमुना प्राधिकरण ने एडिटेक सेमीकंडक्टर को सेक्टर-10 में यूनिट स्थापित करने के लिए 15 एकड़ जमीन के लिए एलओआई जारी किया। अब केंद्र में मंजूरी के लिए प्रस्ताव शासन स्तर से जाएगा। केंद्र की मंजूरी होने पर कंपनी को जमीन आवंटित की जाएगी। Greater Noida News

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