भारतीय शेयर बाज़ार में आ रही गिरावट आम लोगों के लिए भी क्यों है चिंता की बात? – द लेंस

भारत में बेरोज़गारी एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और देश की युवा पीढ़ी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है.

हर बार चुनाव के दौरान यह मुद्दा ज़ोर-शोर से उठाया जाता है, लेकिन चुनाव ख़त्म होते ही यह ठंडे बस्ते में चला जाता है.

ऐसे में सवाल उठता है कि आख़िर इतने सालों और इतनी सरकारों के बाद भी इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान क्यों नहीं निकल पाया है?

द मिंट की कंसल्टिंग एडिटर पूजा मेहरा ने भारत में बढ़ती बेरोज़गारी पर चिंता जताते हुए कहा, “पिछले महीने जारी आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि जितनी नौकरियां पैदा करने की ज़रूरत है, उतनी नौकरियां अभी नहीं बन पा रही हैं. सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि इस स्थिति को सुधारने के लिए किस तरह की नीतियों की ज़रूरत है.”

उन्होंने कहा, “सर्वेक्षण में यह भी उल्लेख किया गया है कि जिस तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से लोगों की आमदनी नहीं बढ़ पा रही है. आने वाले समय में भी मुझे यह समस्या तब तक सुलझती हुई नहीं दिखाई देती, जब तक सभी आवश्यक नीतियों को लागू नहीं किया जाता.”

मेहरा ने राजनीतिक पहलू पर कहा, “मेरी राय में, बेरोज़गारी चुनाव में इतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया है. राजनीतिक दल अन्य मुद्दों पर चुनाव जीत सकते हैं. इसलिए, हमारे देश के नेताओं पर बेरोज़गारी को लेकर उतना दबाव नहीं है.”

नीरज बाजपेई ने भारत में बढ़ती बेरोज़गारी और रोज़गार की गुणवत्ता से जुड़े मुद्दों पर कहा, “अगर हम भारत के पिछले 25-30 साल के इतिहास को देखें, तो हमारी अर्थव्यवस्था 7 फ़ीसदी से ऊपर नहीं जा पाती.”

“हाल के आंकड़ों की बात करें तो हमारी अर्थव्यवस्था 6-6.5 फ़ीसदी के आसपास ही विकास कर रही है. यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमारी अर्थव्यवस्था धीमी नहीं हो रही है, बल्कि यह उसी गति से चल रही है जैसे पहले चल रही थी.”

उन्होंने कहा, “हमारे देश में बेरोज़गारी की समस्या नहीं है, बल्कि रोज़गार की गुणवत्ता एक बड़ी चिंता का विषय है. यानी जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हें उनके काम के हिसाब से पर्याप्त वेतन नहीं मिलता.”

बाजपेई ने घरेलू कर्ज़ के बढ़ते स्तर पर भी चिंता जताते हुए कहा, “हमारा घरेलू कर्ज़ जीडीपी के अनुपात में पहले 29-30% के आसपास था, जो अब बढ़कर 40% हो गया है. इसमें से एक तिहाई लोग असुरक्षित लोन ले रहे हैं, जैसे पर्सनल लोन टीवी, मोबाइल जैसी चीज़ें खरीदने के लिए. यह एक गंभीर चिंता का विषय है. अगर आप निजी खपत के लिए लोन ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी आय घट रही है.”

उन्होंने कहा, “अगर आज भी एक इंजीनियर को कैंपस प्लेसमेंट में 3.5-4 लाख रुपये का पैकेज मिल रहा है, जो 15-20 साल पहले भी मिलता था, तो यह स्पष्ट है कि समस्या यहीं है.”

तकनीकी चुनौतियों पर बात करते हुए उन्होंने कहा, “तकनीकी बदलावों के कारण कोई भी सरकार नौकरियां पैदा नहीं कर पा रही है. अमेरिका जैसे देश में भी स्वास्थ्य और वित्त क्षेत्र में बड़े पैमाने पर छंटनी की तैयारी है, क्योंकि वहां एआई के ज़रिए काम किया जा रहा है.”

उन्होंने कहा, “दुनिया भर के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि नौकरियां और रोज़गार की गुणवत्ता कैसे सुधारी जाए. मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी सरकार इस मुद्दे को ठीक से लोगों के सामने रख पा रही है.”

नरेंद्र जाधव ने इस मुद्दे पर कहा, “भारत में रोज़गार के अवसर कम हैं और रोज़गार क्षमता उससे भी कम है. ऐसा नहीं है कि कॉलेजों से ग्रेजुएट्स नहीं निकल रहे हैं, वे बड़ी संख्या में हैं, लेकिन उनके लिए नौकरियां नहीं हैं क्योंकि वे उस काबिल नहीं हैं. रोज़गार क्षमता बढ़ाने के लिए स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देने की ज़रूरत है.”

उन्होंने कहा, “मेरा मानना है कि देश के स्तर पर हम यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि हमारे यहां बेरोज़गारी कितनी है. खासकर पढ़े-लिखे लोगों में बेरोज़गारी का स्तर बहुत अधिक है.”

“दुनिया भर में जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है. लेकिन यह तेज़ी सिर्फ़ संगठित क्षेत्र में देखने को मिली है. असंगठित क्षेत्र अभी भी कोविड के स्तर से उबर नहीं पाया है.”

उन्होंने आय और मांग के बीच असंतुलन पर भी चिंता जताते हुए कहा, “जिनके पास नौकरियां हैं, उनकी सैलरी भी जितनी बढ़नी चाहिए, उतनी नहीं बढ़ रही है. इसकी वजह से कुल खपत सीमित है. इसका मतलब है कि अगर मांग नहीं बढ़ रही है, तो रोज़गार कैसे पैदा होंगे?”

विदेशी निवेशकों के मुद्दे पर उन्होंने कहा, “अगर हम निवेशकों की बात करें, तो जो लोग अमेरिकी बाज़ार में पैसा लगाते हैं, उन्हें टैक्स सुधार के बाद भी 7-8% का रिटर्न मिल रहा है. अगर भारत में उन्हें सिर्फ 5% रिटर्न मिल रहा है, तो वे भारत के बाज़ारों में निवेश क्यों करेंगे? विदेशी निवेशकों पर भारत ने जो कैपिटल गेन टैक्स लगाया है, उसे तुरंत हटाने की ज़रूरत है.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.