बांग्लादेश में शेख़ हसीना ने दी थी प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई को मंज़ूरी, लीक ऑडियो से पता चला

बीबीसी ने ऑडियो फॉरेंसिक विशेषज्ञ इयरशॉट के साथ रिकॉर्डिंग साझा करके स्वतंत्र सत्यापन भी किया. इसमें इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि बातचीत को एडिट किया गया हो या इसमें कोई हेरफेर की गई हो. इयरशॉट ने कहा कि इस बात की भी संभावना नहीं है कि रिकॉर्डिंग को फ़र्जी तरीके से बनाया गया हो और लीक हुई रिकॉर्डिंग शायद एक कमरे में ली गई होगी, जहां फोन कॉल के वक्त स्पीकर ऑन था.

इयरशॉट ने कहा कि पूरी रिकॉर्डिंग के दौरान इलेक्ट्रिक नेटवर्क फ्रीक्वेंसी (ईएनएफ़) भी मिली.

रिकॉर्डिंग डिवाइस में अन्य उपकरणों से होने वाले हस्तक्षेप की वजह से ये फ़्रीक्वेंसी होती है. यह इस बात का भी संकेत है कि ऑडियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई.

इयरशॉट ने शेख़ हसीना की बातचीत में बोलने की लय, आवाज़ का उतार-चढ़ाव और सांस लेने की आवाज़ का भी विश्लेषण किया. उन्होंने रिकॉर्डिंग में लगातार रहने वाले शोर के स्तर को भी पहचाना. जांच में ऑडियो से छेड़छाड़ के कोई निशान नहीं मिले.

ब्रिटिश अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार वकील टोबी कैडमैन बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल (आईसीटी) को सलाह दे रहे हैं, जो हसीना और अन्य लोगों के ख़िलाफ़ मामलों की सुनवाई कर रहा है.

टोबी कैडमैन ने बीबीसी को बताया, ” इस मामले में रिकॉर्डिंग उनकी भूमिका स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं. वे (रिकॉर्डिंग) स्पष्ट हैं और उचित रूप से प्रमाणित हैं. इसके अलावा अन्य सबूत भी हैं.”

अवामी लीग के प्रवक्ता ने कहा, “हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि बीबीसी जिन टेप रिकॉर्डिंग का ज़िक्र कर रहा है वो विश्वसनीय है या नहीं.”

शेख़ हसीना के साथ पूर्व सरकारी और पुलिस अधिकारियों को भी प्रदर्शनकारियों की हत्याओं का ज़िम्मेदार माना गया है.

आईसीटी ने कुल 203 लोगों पर आरोप लगाया है जिनमें से 73 हिरासत में हैं. बीबीसी आई ने 36 दिनों में प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ पुलिस के हमलों का विवरण देने वाले सैकड़ों वीडियो, तस्वीरों और दस्तावेजों का विश्लेषण और सत्यापन किया.

जांच में पाया गया कि बीते साल पांच अगस्त को ढाका के व्यस्त इलाके जत्राबारी में हुई एक घटना में पुलिस ने कम से कम 52 लोगों की हत्या की. यह बांग्लादेश के इतिहास में पुलिस हिंसा की सबसे बुरी घटनाओं में से एक बन गई.

उस समय की शुरुआती रिपोर्टों में बताया गया था कि उस दिन जत्राबारी में 30 लोग मारे गए थे.

बीबीसी की जांच में इस नरसंहार की शुरुआत और अंत के बारे में नई जानकारियां सामने आईं.

बीबीसी आई ने चश्मदीदों की फुटेज, सीसीटीवी और ड्रोन से ली गई तस्वीरें इकट्ठा करके पाया कि जब सेना के जवान- जो पुलिस को प्रदर्शनकारियों से अलग कर रहे थे, ने इलाक़ा खाली कर दिया तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फ़ायरिंग शुरू कर दी.

जब प्रदर्शनकारी गलियों और हाइवे से भागने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने भागते हुए प्रदर्शनकारियों पर 30 मिनट से ज़्यादा समय तक गोलियां चलाईं.

उसके बाद पुलिस अधिकारियों ने पास के एक आर्मी कैंप में शरण ली. प्रदर्शनकारियों ने कुछ घंटों बाद जवाबी कार्रवाई की और जत्राबारी पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें कम से कम छह पुलिस अधिकारी मारे गए.

बांग्लादेश पुलिस के प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया कि पिछले साल जुलाई और अगस्त में हुई हिंसा में पुलिस की भूमिका के लिए 60 पुलिस अधिकारियों को गिरफ़्तार किया गया था.

प्रवक्ता ने कहा, “ऐसी खेदजनक घटनाएं हुई थीं जिनमें तत्कालीन पुलिस बल के कुछ सदस्यों ने अत्यधिक बल का इस्तेमाल किया था. बांग्लादेश पुलिस ने गहन और निष्पक्ष जांच शुरू की है.”

शेख़ हसीना का मुक़दमा पिछले महीने शुरू हुआ था. उन पर मानवता के ख़िलाफ़ अपराध करने का आरोप लगाया गया है. इसमें सामूहिक हत्याओं और नागरिकों के ख़िलाफ़ हिंसा के लिए आदेश जारी करना शामिल है. इसके अलावा उन पर सामूहिक हत्या को रोकने में विफल रहने, साजिश रचने और भड़काने के आरोप भी हैं.

भारत ने अब तक बांग्लादेश की उस मांग को नहीं माना है जिसमें उन्होंने शेख़ हसीना को वापस भेजने (प्रत्यर्पण) की बात कही है. कैडमैन ने कहा कि हसीना के मुक़दमे के लिए बांग्लादेश लौटने की उम्मीद बहुत कम है.

अवामी लीग का कहना है कि प्रदर्शनकारियों पर बल के इस्तेमाल के लिए उसके नेता ज़िम्मेदार नहीं हैं.

अवामी लीग के प्रवक्ता ने कहा, “हम साफ़ तौर पर इन दावों को ख़ारिज करते हैं कि हमारे कुछ वरिष्ठ नेता, जिनमें प्रधानमंत्री खुद भी शामिल हैं, भीड़ पर जानलेवा बल इस्तेमाल करने के लिए ज़िम्मेदार थे या उन्होंने ऐसा कोई आदेश दिया था.”

“वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने स्थितियों के मद्देनजर सही उद्देश्यों के साथ फ़ैसले लिए थे और उनका उद्देश्य जान के नुक़सान को कम करना था.”

अवामी लीग ने संयुक्त राष्ट्र की उस जांच रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि हसीना और उनकी सरकार की कुछ कार्रवाइयों को ‘मानवता के ख़िलाफ़’ अपराध माना जा सकता है.

बीबीसी ने टिप्पणी के लिए बांग्लादेश की सेना से संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.

हसीना के पतन के बाद से बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार का शासन है.

उनकी सरकार राष्ट्रीय चुनावों की तैयारी कर रही है. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि अवामी लीग को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाएगी या नहीं.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित