पिता-पुत्र की हत्या का 40 साल पुराना मामला जिसमें सज्जन कुमार को सुनाई गई उम्र क़ैद की सज़ा

इस मामले के दौरान पीड़ित गवाहों ने कोर्ट से कहा था कि उनकी जान को भी ख़तरा है. मृतक जसवंत सिंह की पत्नी, बेटी और भतीजी इस मामले में गवाह हैं.

वकील एचएस फुल्का बताते हैं, “परिवार बहुत डरा और घबराया हुआ था.” उन्होंने पहले कहा कि वे सामने नहीं आना चाहते. इसके बाद कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी. इसके बाद ये परिवार अपना बयान दर्ज कराने सामने आया.”

सज्जन कुमार ने इस फैसले में गवाहों के दावों को झूठा और राजनीति से प्रेरित बताया है. उन्होंने क्षेत्र में किसी हिंसा या दंगा फैलाने वाली भीड़ का हिस्सा होने से भी इनकार कर दिया.

सज्जन कुमार ने अदालत में ख़ुद को निर्दोष बताया था और किसी भी अपराध करने से इनकार किया था.

31 अक्तूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके निजी सुरक्षा गार्डों ने हत्या कर दी थी. ये गार्ड सिख थे और घटना के बाद दिल्ली दिल्ली समेत कई इलाक़ों में सिखों के ख़िलाफ़ दंगे भड़क गए.

इन दंगों की जांच के लिए सरकार ने ‘नानावटी आयोग’ का गठन किया था. आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस नरसंहार में 2733 सिख मारे गए. हालांकि इन दंगों में मारे गए लोगों से जुड़े सरकारी आंकड़े और सिख संगठनों के दावों में काफ़ी अंतर है.

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एचएस फुल्का लंबे समय से साल 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों का केस लड़ रहे हैं.

वो बताते हैं कि, “अधिकांश मामले अब ख़त्म हो चुके हैं. सज्जन कुमार के ख़िलाफ़ एक और मामला लंबित है. वहीं जगदीश टाइटलर के ख़िलाफ़ तीन सिखों की हत्या का मामला लंबित है. जबकि तीन अन्य मामले ट्रायल कोर्ट में लंबित हैं.”

जगदीश टाइटलर भी कांग्रेस के नेता रहे हैं और उनपर भी सिख विरोधी दंगे में शामिल होने के आरोप लगे हैं. सिख विरोधी दंगों से जुड़ी कुछ अपील दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित हैं.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित