दुनिया जहान: क्या हमें अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय की ज़रूरत है?

अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा संदिग्ध घोषित किए गए लोगों की गिरफ्तारी के लिए 125 देश कानूनी रूप से बाध्य हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता. रेचेल कर बताती हैं कि हाल ही में एक लीबियाई संदिग्ध, जिसके ख़िलाफ़ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, इटली में मौजूद था. लेकिन इटली ने उसे गिरफ्तार करने के बजाय निजी विमान से वापस भेज दिया. इटली का कहना था कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा जारी किए गए वारंट में कई गलतियां और खामियां थीं, इसलिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था. अदालत ने कहा है कि वह इस मामले की जांच कर रहा है.

2002 में जब यह न्यायालय स्थापित हुआ, उसी साल अमेरिकी संसद ने यूएस सर्विस मेंबर्स प्रोटेक्शन एक्ट नामक कानून पारित कर दिया, जिसके तहत अमेरिकी सैनिकों और सरकारी अधिकारियों पर अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय मुकदमा नहीं चला सकता.

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने का स्वागत किया था. लेकिन जब अदालत ने इसराइल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के खिलाफ वारंट जारी किए, तो उन्होंने इसकी आलोचना करते हुए इसे पूरी तरह अमान्य बताया.

अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय की आलोचना केवल उसकी कार्यवाहियों की वजह से ही नहीं, बल्कि उसके कामकाज के तरीके की वजह से भी होती रही है. इस साल के लिए इस अदालत का बजट 19 करोड़ यूरो रखा गया है.

रेचेल कर कहती हैं कि यह राशि सुनने में बड़ी लग सकती है, “लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया भर में युद्धों पर सैकड़ों अरब डॉलर खर्च किए जाते हैं. हां, यह ज़रूर कहा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय को अधिक मुकदमे चलाने चाहिए. सवाल यह नहीं है कि इस अदालत की ज़रूरत है या नहीं, बल्कि सवाल यह होना चाहिए कि क्या हमें बेहतर तरीके से काम करने वाले अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय की ज़रूरत है?”

कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली में क्रिमिनोलॉजी के सहायक प्रोफेसर मार्क कर्स्टिन कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय का काम करने का तरीका धीमा और ढीला रहा है, जिसे सुधारने की ज़रूरत है.

“कई लोगों की तरह मैं भी चाहूंगा कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय व्लादिमीर पुतिन, तालिबान के नेता और बिन्यामिन नेतन्याहू जैसे बड़े नेताओं को अपने कानून के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करे. लेकिन इन नेताओं को गिरफ्तार करना बेहद मुश्किल है. दूसरी बात यह भी है कि अदालत को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए और अमेरिकी दबाव में नहीं आना चाहिए. लेकिन वह अमेरिका से टकराव भी मोल नहीं ले सकता, क्योंकि उस लड़ाई में वह जीत नहीं सकता.”

अमेरिका द्वारा अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद 79 देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर न्यायालय के प्रति अपना समर्थन दोहराया. मार्क कर्स्टिन कहते हैं कि अगर इस न्यायालय में 125 स्टेट पार्टी हैं, तो बाकी देश क्या कर रहे हैं? ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कुछ देश अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय से खुद को अलग भी कर सकते हैं?

मार्क कर्स्टिन का मानना है कि कई देशों की इस न्यायालय को लेकर अलग राय है, और कई बार उनके तरीके इस न्यायालय के कामकाज से मेल नहीं खाते. लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कुछ देश खुद को इससे अलग करेंगे, क्योंकि इससे केवल दुनिया को ही नहीं, बल्कि उनकी अपनी जनता को भी एक संदेश जाएगा. इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, मगर हमें सतर्क ज़रूर रहना चाहिए.

इसी सतर्कता के चलते हमें याद रखना चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के ख़िलाफ़ और सख्त कदम उठा सकते हैं. अपने पहले कार्यकाल के अंत में उन्होंने इस न्यायालय के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे जो बाइडेन ने सत्ता में आने के बाद हटा दिया था. इस बार राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने नए कार्यकाल की शुरुआत में ही अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय को निशाना बनाना शुरू कर दिया है.

मार्क कर्स्टिन कहते हैं, “अगले चार साल तक राष्ट्रपति ट्रंप सत्ता में रहेंगे. इस दौरान वे अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय की साख कमजोर कर सकते हैं और संभवतः इस संस्था को नष्ट भी कर सकते हैं. मुझे लगता है कि अगर अमेरिका अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के कर्मचारियों के साथ-साथ पूरी संस्था पर ही प्रतिबंध लगा दे, तो उसके अस्तित्व पर संकट आ सकता है.”

अगर अमेरिका पूरे अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगा देता है, तो अमेरिकी कंपनियां इस न्यायालय को कोई सामग्री या सेवाएं नहीं दे पाएंगी. मार्क कर्स्टिन बताते हैं कि पिछले कई सालों से अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के कर्मचारी अपनी जांच और सबूतों के लिए माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते रहे हैं. अब वे चिंतित हैं कि अगर इस न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो वे इस प्लेटफॉर्म पर सेव किया गया महत्वपूर्ण डेटा हासिल नहीं कर पाएंगे. इसी वजह से वे इसे दूसरे प्लेटफॉर्मों पर स्टोर कर रहे हैं.

उनका कहना है कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय उन पीड़ितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने अन्याय सहा है. इस न्यायालय को अपने कामकाज को और बेहतर बनाना होगा.

अब लौटते हैं अपने मुख्य प्रश्न की ओर, क्या हमें अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय की ज़रूरत है?

अदालत द्वारा अब तक बहुत कम लोगों को दोषी ठहराया गया है, इसलिए कई लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं. मगर जिन मामलों की सुनवाई हुई है, वे जटिल रहे हैं. इसकी दूसरी बड़ी कमजोरी यह है कि संदिग्धों को गिरफ्तार करने के लिए यह न्यायालय सदस्य देशों पर निर्भर है, और कई बड़े देश इसके सदस्य ही नहीं हैं. वहीं, अगर अमेरिका ने इस न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिया, तो इसका काम करना और मुश्किल हो जाएगा.

निश्चित रूप से अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय को अपने कामकाज के तरीके सुधारने होंगे और अपनी स्वतंत्रता भी बनाए रखनी होगी. भले ही इस अदालत ने अब तक बहुत कम लोगों को दोषी करार दिया है, मगर इसके द्वारा दी गई सजा का महत्व काफी बड़ा है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित