छत्तीसगढ़ में महिला पंचों की जगह पतियों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ, जानिए पूरा मामला

देश भर में एसपी यानी सरपंच पति और पीपी यानी प्रधान पति या पंच पति को किसी पद की तरह मान लिया गया है. बड़ी संख्या में महिला जनप्रतिनिधियों की जगह उनके पति, भाई या दूसरे रिश्तेदार उनका कामकाज संभालते रहे हैं. यहां तक कि पंचायतों की बैठक तक लेते रहे हैं. महिला विधायक, सांसद और मंत्री तक के मामलों में उनके पति के हस्तक्षेप के मामले भी समय-समय पर सामने आते रहे हैं.

इस पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 6 जुलाई 2023 के आदेश पर पंचायती राज मंत्रालय ने 19 सितंबर, 2023 को पूर्व खान सचिव सुशील कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था. इस समिति को इस प्रॉक्सी व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए सुझाव देने थे.

सुशील कुमार की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले हफ्ते ही ‘पंचायती राज प्रणालियों और संस्थानों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व और भूमिकाओं को बदलना: प्रॉक्सी भागीदारी के प्रयासों को खत्म करना’ विषय पर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है.

समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक तरफ़ जहां महिला जनप्रतिनिधि की जगह पति या किसी पुरुष रिश्तेदार को काम करते पाए जाने पर कठोर दंड का सुझाव दिया है, वहीं ऐसी भूमिका के ख़िलाफ़ काम करने वाले ‘एंटी प्रधान पति’ को पुरस्कृत करने की भी बात कही है.

समिति ने कहा है कि तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली, विशेष रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए पर्याप्त जानकारी और अनुभव की कमी है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला जनप्रतिनिधियों को, दूसरे निर्वाचित पुरुष प्रतिनिधियों द्वारा आधिकारिक, अर्ध-आधिकारिक और यहां तक कि अनौपचारिक बैठकों में भी नज़रअंदाज किए जाने और दरकिनार किए जाने के अर्थ में भेदभाव का सामना करना पड़ता है.

इसी से प्रभावित हो कर पंचायती व्यवस्था का संचालन करने वाले पुरुष अधिकारी भी ऐसा ही करते हैं. यहां तक कि पुरुष अधिकारी भी, चुने हुए पुरुष प्रतिनिधि से ही बात करना पसंद करते हैं. इससे सरपंच पति की व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है.

पारंपरिक प्रथाओं को लेकर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सदियों पुरानी पितृसत्तात्मक मानसिकता और कठोर सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंड प्रदर्शित होते रहते हैं, जैसे कि ‘पर्दा’ प्रथाओं के विभिन्न रूपों का पालन करना. पुरुष साथी अगर बड़े हों और सार्वजनिक स्थानों पर हों तो महिलाएं घूंघट रखती हैं या सिर ढक कर रखती हैं. ऐसी मानसिकता और सामाजिक-सांस्कृतिक शिष्टाचार के विस्तार के रूप में, महिलाओं को आम तौर पर पुरुषों की सभाओं में बोलने से मना किया जाता है और यह प्रवृत्ति पंचायत और ग्राम सभा की बैठकों तक में है.

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सामाजिक-सांस्कृतिक कारणों और शिक्षा व अनुभव की कमी के कारण कई बार महिलाएं स्वतंत्र रूप से वित्तीय निर्णय लेने में हिचकिचाती हैं. इससे उन्हें अपने पतियों या दूसरे पुरुष रिश्तेदारों पर निर्भर रहना पड़ता है. यही कारण है कि स्वतंत्र मानसिकता विकसित करने और स्वतंत्र कार्रवाई में कुछ हद तक स्वायत्तता हासिल करने में बाधा उत्पन्न होती है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित