ईरान के साथ समझौता करने की पहल के लिए ट्रंप को क्या मजबूर होना पड़ा है?

ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नज़र रखने वाली तमाम संस्थाओं का कहना है कि यह इस्लामिक देश परमाणु बम हासिल करने से चंद क़दम ही दूर है.

पिछले साल के अंत में संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था ने बीबीसी को बताया था कि ईरान के अधिक संवर्द्धित यूरेनियम का उत्पादन बढ़ाने का फ़ैसला ‘बहुत चिंताजनक’ है.

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के डायरेक्टर जनरल रफ़ाएल ग्रॉसी ने कहा था, “ईरान 60 प्रतिशत शुद्धता वाले संवर्द्धित यूरेनियम का भंडारण कर रहा है जो कि परमाणु हथियार के लिए ज़रूरी शुद्धता से थोड़ा ही कम है.”

ग्रॉसी के अनुसार, “अब यह कोई सीक्रेट नहीं रह गया है. ईरान के कुछ नेता परमाणु हथियार बनाने का आह्वान कर रहे हैं.”

ईरान के परमाणु संयंत्रों पर संभावित इसराइली हमले को लेकर चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा था कि तेहरान के जवाबी हमले और रेडियेशन के फैलने की आशंका के चलते “यह बहुत ज़्यादा गंभीर” है.

उनके अनुसार, तेहरान के पास फॉरदो न्यूक्लियर प्लांट अब 60 प्रतिशत शुद्धता वाला यूएफ़6 (यूरेनियम) का हर महीने 34 किलोग्राम उत्पादन कर सकता है, पहले उसकी क्षमता महज़ 4.7 किलोग्राम थी.

उन्होंने कहा, “2025 का ईरान 2015 के ईरान से काफ़ी अलग है. अगर वे चाहें तो बहुत तेज़ गति से परमाणु हथियार बना सकते हैं.”

अपने शीर्ष कमांडर के मारे जाने के बाद ईरान ने सितंबर 2024 में इसराइल पर रॉकेट दागे थे. इसके बाद इसराइल की ओर से कहा जाने लगा था कि वह ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला करेगा. लेकिन एक अक्तूबर 2024 को इसराइल ने ईरान के सीमित सैन्य ठिकानों पर हमला किया.

हालांकि एक अमेरिकी अधिकारी ने पुष्टि की थी कि यह हमला ईरान के परमाणु संयंत्रों पर नहीं किया गया.

ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना के मुताबिक़, ईरानी अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप के आने के बाद से ही इस्लामिक देश ने किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारी कर ली है.

ईरान के विदेश मंत्री एस्माइल बाक़ेई के अनुसार, नेबर्स फ़र्स्ट पॉलिसी ने पड़ोसी अरब देशों के साथ ईरान के तनाव को कम करने में काफ़ी मदद की है.

मार्च 2023 में एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंद्वी रहे ईरान और सऊदी अरब के बीच चीन की मध्यस्थता से हुई सुलह और अक्तूबर 2023 में हमास के इसराइल पर हमले ने दोनों देशों को काफ़ी क़रीब ला दिया है.

ईरान ज्वाइंट काम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ़ एक्शन (जेसीपीओए) के तहत चीन, रूस और यूरोप के देशों के साथ समझौते की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की रणनीति अपना रहा है, जबकि दूसरी ओर अमेरिका से दूरी बना रखी है.

हाल के हफ़्तों में ईरान-अमेरिका वार्ता में मध्यस्थ के रूप में रूस की भूमिका के बारे में अटकलें लगाई जा रही थीं.

ख़ासतौर पर सऊदी अरब में अपने अमेरिकी समकक्ष के साथ बैठक के बाद रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की तेहरान यात्रा के बाद इसे और बल मिला.

उसी दौरान अपने रूसी समकक्ष के साथ बैठक के बाद अब्बास अराग़ची ने कहा, “ईरान अपने परमाणु मामले के संबंध में सीधे तौर पर अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेगा और रूस और चीन के साथ समन्वय में परमाणु मुद्दे पर आगे बढ़ेगा. “

अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में रूस के शीर्ष प्रतिनिधि मिखाइल उल्यानोव ने वियना में बीबीसी फ़ारसी से पुष्टि की कि हाल ही में रियाद में हुई वार्ता में में द्विपक्षीय संचार के लिए एक चैनल स्थापित करने पर सहमति बनी है, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता शुरू करने के लिए कोई “निश्चित योजना” नहीं है.

उल्यानोव ने कहा कि नई वार्ता शुरू करने के लिए पहले ही काफ़ी समय बर्बाद हो चुका है, “तीन साल पहले हम जेसीपीओए को पुनर्जीवित कर सकते थे, लेकिन हम ये अवसर चूक गए.”

उन्होंने यह भी कहा कि नई वार्ता में ईरान के मिसाइल और क्षेत्रीय मुद्दों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वार्ता प्रक्रिया जटिल और बेनतीजा हो जाएगी.

ईरान और छह परमाणु शक्तियों के बीच जेसीपीओए समझौता 2015 में संपन्न हुआ था.

जो बाइडन के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच यूरोपीय मध्यस्थता के साथ कई दौर की अप्रत्यक्ष वार्ता हुई, लेकिन अंततः विफल रही और उसके बाद, तेहरान ने जेसीपीओए में निर्धारित सीमा से अधिक यूरेनियम का संवर्धन करना शुरू कर दिया.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़ रूम की ओर से प्रकाशित